काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को आधिकारिक प्रणालीमै अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्काको गोप्य दर हेरफेर गरिएको बहुचर्चित साइबर प्रकरण अब अदालत पुगेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विस्तृत अनुसन्धानपछि राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको हो।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार यो घटना सामान्य ‘ह्याकिङ’ मात्र नभई सरकारी ठेक्का प्रक्रियामाथि योजनाबद्ध साइबर हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सीआईबीले दुई अलग समूह मिलेर काम गरेको दाबी गरेको छ— एउटा समूहले सरकारी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍यायो भने अर्को समूह ठेकेदारहरूसँग आर्थिक ‘डिल’ गर्ने कार्यमा सक्रिय थियो। प्रहरीको विश्लेषणमा यी दुवै समूहले संगठित रूपमा सरकारी ठेक्का प्रक्रियाबाट लाभ लिन खोजेको उल्लेख छ।

सरकारी कर्मचारी नै ‘मुख्य प्राविधिक व्यक्ति’ भएको आरोप

प्रहरीका अनुसार यस प्रकरणका मुख्य प्राविधिक योजनाकार दिवाकर देउजा हुन्, जो सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी समेत रहेको उल्लेख छ। उनीसँग प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र सफ्टवेयर टेस्टिङसम्बन्धी दक्षता रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

देउजाले भने बयानमा आफू संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन्। तर सीआईबीले इन्टरनेट लग, डिजिटल ट्रेस र सर्भर पहुँचसम्बन्धी प्रमाणका आधारमा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ।

यसैगरी भरत धामीले ठेकेदारहरूसँग सम्पर्क गर्न ह्वाट्सएप नम्बर प्रयोग गरेको आरोप छ भने कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले बिटक्वाइनमार्फत रकम भुक्तानी सहज बनाउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ। प्रहरीका अनुसार अमेरिकामा रहेका व्यक्तिमार्फत क्रिप्टो भुक्तानी मिलाउने र नेपालमा नगद समायोजन गर्ने संयन्त्रसमेत प्रयोग गरिएको थियो।

सरकारी वेबसाइटकै ‘हुबहु’ नक्कली प्रणाली

अनुसन्धानमा खुलासा भएअनुसार ह्याकर समूहले पीपीएमओको सर्भरसँग समानान्तर अर्को सर्भर तयार गरेको थियो। त्यसपछि “जीवन लिम्बू” नामबाट इमेल बनाएर विभिन्न ठेकेदारसँग सम्पर्क गरिएको थियो।

सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्टलाई पठाइएको इमेलमा आफूलाई “पीपीएमओ कर्मचारी” भनेर चिनाउँदै ठेक्का रकम मिलाइदिने प्रस्ताव गरिएको थियो। इमेलमा भनिएको थियो—

“तपाईंले हालेको ठेक्का र दोस्रो स्थानको बीचमा २ करोड १० लाखको अन्तर छ। चाहेमा त्यो मिलाउन सकिन्छ।”

भट्टले शंका व्यक्त गरेपछि उनीहरूलाई पीपीएमओको आधिकारिक वेबसाइटजस्तै देखिने नक्कली ड्यासबोर्डमा लगइन गराएर गोप्य विवरण देखाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। त्यसपछि ५६ लाख रुपैयाँ माग गरिएको र अन्ततः ४५ लाख रुपैयाँ बिटक्वाइनमार्फत बुझाउने सहमति भएको प्रहरीको दाबी छ।

भट्टले बयानमा १३ लाख र १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन भुक्तानी गरेको स्वीकार गरेका छन्। तर रकम बुझाएपछि पनि ठेक्का हात नपरेको र पछि आफू समस्यामा पर्न सक्ने डरले उजुरी नगरेको बताएका छन्।

यस्तै प्रकृतिको इमेल कटवाल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सागर कटवाललाई समेत पठाइएको थियो। उनलाई समेत बिटक्वाइनमार्फत रकम बुझाउन क्युआर कोड पठाइएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ठेक्का बन्द भएपछि ‘रेट’ परिवर्तन !

सीआईबीको अनुसन्धानमा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने टेन्डर बुझाउने समयसीमा सकिएपछि समेत ठेक्का रकम परिवर्तन भएको दाबी हो।

पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बकैया नदी पुल निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा ६७ करोड रुपैयाँको गोप्य बिड पेश गरेको थियो। तर पछि उक्त रकम ६० करोड ५४ लाखमा परिवर्तन भएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि अनधिकृत पहुँचमार्फत प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको विवरण हेरेपछि रकम घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन खोजिएको देखिन्छ। पाण्डेले भने आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।

फरारसहित २२ जनाविरुद्ध अभियोग

यस प्रकरणमा सीआईबीले दिवाकर देउजा, भरत धामी, भाष्करराज अर्याल, सञ्जय भट्ट, सागर कटवाल, जीवनकुमार दास लगायत विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरूसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। केही प्रतिवादी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गरेको हो।

यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सरकारी साइबर सुरक्षा र ठेक्का प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब अदालतको थुनछेक बहसले यस प्रकरणको कानुनी दिशा तय गर्नेछ।